Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आयी है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इस बैठक में मंत्रियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना हेतु मोहर लगा दी गई है। दरअसल सरकार कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना ( एकीकृत पेंशन योजना ) का लाभ देगी। इस योजना से देश भर के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगें।
दरअसल सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन योजना पर बहुत समय से विचार किया जा रहा था, लेकिन इस योजना को स्वीकृति अब मिली है। इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की जीवन शैली पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें की इसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ अन्य बहुत सी सुविधाएं भी शामिल हैं। आपको यहां पर Unified Pension Scheme के बारे में बताया गया है।
Unified Pension Scheme क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हिंदी में एकीकृत पेंशन योजना कहते हैं। इस योजना से संबंधित कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयोजित की गयी थी। इस मीटिंग के पश्चात सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यूनिफाइड पेंशन योजना की पुष्टि की गई। दरअसल इस योजना के पास होने पर केंद्र से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 माह के बेसिक वतन का 50% पेंशन देने की घोषणा की गयी है। यह पेंशन योजना 1 अप्रैल 2024 से लागु की जाएगी।
इसी के साथ एक रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार इस योजना के लाभ से सरकार लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। हालांकि कर्मचारियों की यह संख्या निश्चित नहीं है बल्कि इस संख्या में अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब सरकारी कर्मचारियों को अंशदान नहीं देना होगा, बल्कि सरकार स्वयं कर्मचारियों के लिए 18% तक अंशदान देगी। जोकि कर्मचारी को रिटायरमेंट के दौरान प्राप्त होगी।
यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य
यूनिफाइड पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में अधिकतम लाभ देना है। इसीलिए सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान पेंशन के रूप में लाभ देने की सुविधा कर रही है। दरअसल यूनिफाइड पेंशन योजना पेंशन से संबंधित अधिकतम लाभ देने की प्रक्रिया है। इसीलिए कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी गई है।
इससे सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें की यदि यह योजना केंद्र सरकार के लिए अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसको राज्य सरकारों के द्वारा भी अपनाने की जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि इससे राज्य एवं केंद्र सरकार में सभी कर्मचारियों को यूनाइटेड पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाएगा। जिससे सही प्रकार से सभी कर्मचारियों को एकीकृत लाभ प्रदान करना संभव हो सकेगा।
यूनिफाइड पेंशन योजना की विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अंतिम महीने से 12 माह पहले के वेतन का औसत 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कर्मचारी कम से कम 25 वर्ष तक सेवा में कार्यरत होना चाहिए।
- यदि किसी भी स्थिति में पेंशन धारक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 60% परिवार को दिया जाएगा।
- जो सरकारी कर्मचारी 10 साल तक सेवा में कार्यरत रहे हैं, उनको 10,000 रूपए पेंशन देने की सुविधा की गई है।
- अब कर्मचारियों को अंशदान के रूप में धनराशि जमा करनी होगी, बल्कि सरकार स्वयं कर्मचारी हेतु 18% धनराशि का अंशदान देगी।
- इस यूनिफाइड पेंशन योजना में महंगाई इंडेक्सेशन सुविधा को भी शामिल किया गया है, जिससे कि व्यक्ति को अधिकतम धनराशि दी जाएगी।
- इसी के साथ रिटायरमेंट पर इकट्ठी धनराशि देने की भी सुविधा है।
- रिटायरमेंट पर मिलने वाली धनराशि कर्मचारी की सेवा के दौरान 6 महीने के वेतन का दसवां भाग जमा करके देने की सुविधा है।
- इस पेंशन योजना के अंतर्गत सबसे अधिक कर्मचारियों को 50% तक पेंशन धनराशि दी जा सकती है। इसीलिए अधिकतम समय तक सेवा से जुड़े रहने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।
यूनिफाइड पेंशन योजना हेतु पात्रता
- यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ केवल केंद्र सरकार से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
- इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों ने भारत देश के लिए सेवा कार्य हो।
- इस योजना की अधिकतम सुविधा 25 साल से कार्यरत कर्मचारियों को देने की व्यवस्था की गई है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2004 से अब तक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ देने की सुविधा है।
यूनिफाइड पेंशन योजना का कर्मचारियों के लिए महत्व
यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों पर इस योजना को बलपूर्वक थोपने की व्यवस्था नहीं की है। क्योंकि अभी भी कर्मचारियों के पास एनपीएस एवं यूपीएस दोनों सेवाओं का चयन करने का अवसर है। इसीलिए कर्मचारी जिस भी प्रक्रम का चयन कर लेंगे, उन्हें उसी के अनुसार सरकार लाभ प्रदान करेगी। हालांकि आपकी जानकारी के बता दें